7th Pay Commission:केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस वृद्धि के बाद अब कुल महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत हो गया है। इससे पहले मार्च 2024 में भी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिली थी। यह कदम बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का महत्व
सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (डीआर) महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। यह राशि वर्ष में दो बार – जनवरी और जुलाई में संशोधित की जाती है। वर्तमान में एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं।
आठवें वेतन आयोग की प्रतीक्षा
सातवां वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। नियम के अनुसार, हर दस वर्ष में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
कर्मचारी यूनियनों की मांगें और उम्मीदें
कर्मचारी यूनियनें फिटमेंट फैक्टर को 1.92 करने की मांग कर रही हैं। यदि यह मांग स्वीकार की जाती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी।
सातवें वेतन आयोग का प्रभाव और अनुभव
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जबकि कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 की मांग की थी। इस फैक्टर के कारण कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 3,500 से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये तक पहुंच गई थी।
भविष्य की संभावनाएं
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के लिए अभी पर्याप्त समय है। कर्मचारी यूनियनें लगातार सरकार से इस संबंध में स्पष्टता की मांग कर रही हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें महंगाई से भी राहत मिलेगी।
आठवें वेतन आयोग की स्थापना और उसके क्रियान्वयन से जुड़े निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। महंगाई भत्ते में हाल की बढ़ोतरी और आने वाले वेतन आयोग से जुड़ी संभावनाएं कर्मचारियों के लिए आशाजनक हैं। सरकार से अपेक्षा है कि वह कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और उनके हित में उचित निर्णय लेगी।
